विपद्‍मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार सरकारले गर्ने: मन्त्री वादी

विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिने मन्त्री सीता वादीले बताएकी छन्। ललितपुरको थेचोमा यसका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भोटेकोशी विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएकी छन्। राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री वादीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।

मन्त्री वादीले भोटेकोशी बाढीका कारण धेरै परिवार प्रभावित भएको र कतिपय बालबालिकाले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुका साथै घाइते भएर उपचाररत रहेको उल्लेख गरेकी छन्। यस्तो पीडादायी परिस्थितिमा सरकारले बालबालिकाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारिन्।

परिवारबाट छुट्टिएका तथा संरक्षणको पर्खाइमा रहेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मन्त्री वादीको भनाइ छ। अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै मन्त्रालयले यसलाई पूर्ण संवेदनशीलताका साथ पूरा गर्ने उनले बताइन्।

यसैबीच, विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–थेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस केन्द्रमार्फत प्रभावित बालबालिकालाई तत्काल आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थेचोमा सञ्चालित अस्थायी केन्द्रमार्फत बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोगका साथै उनीहरूको परिवारको खोजी र पारिवारिक पुनर्मिलन जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुसारको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइने मन्त्री वादीले जानकारी दिइन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका राखिएका स्थानहरूमा उनीहरूको अवस्था बुझ्न, पहिचान गर्न र आवश्यक संरक्षण सेवाका लागि सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको छ।

विपद्को समयमा बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमका जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च हुने भएकाले उनीहरूलाई हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, बेचबिखन तथा असुरक्षाबाट जोगाउनु सबैको साझा दायित्व भएको मन्त्री वादीले औंल्याइन्। यस कार्यमा सरकारका साथै अभिभावक, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूलाई सकारात्मक भूमिका खेल्न उनले अपिल गरेकी छन्।