सेयर लगानीकर्तालाई राहत: नोक्सान समायोजन गर्न पाइने र पुँजीगत लाभकरमा संशोधन

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना २०८३ अनुसार सेयर लगानीकर्ताले अब नोक्सान समायोजन गर्न पाउने भएका छन्। मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकरका दर घटाउनुका साथै गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने र आधुनिक कारोबार उपकरण सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

सेयर लगानीकर्ताहरूले अब सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानसमेत समायोजन गर्न पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यस व्यवस्थाअनुसार अब खुद लाभ भएको अवस्थामा मात्र कर लाग्नेछ र यो कर अन्तिम हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्दै घाटा भएको अवस्थामा समायोजन गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलाउन लागेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दरलाई पनि संशोधन गरेको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि सेयर बिक्री गर्दा हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ भने एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई बढी प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुँजीबजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) लाई थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ। बोर्डले क्षेत्रगत समूहअनुसार छुट्टाछुट्टै योग्यता, मूल्य निर्धारण तथा मूल्य खोजी प्रणालीलगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नेछ। कार्ययोजनामा जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशेष तथा विशिष्ट व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना कार्य तत्काल अघि बढाउने भएको छ। नेप्से सूचकांकलाई 'अल इक्विटी इन्डेक्स' का रूपमा कायम राख्दै कम्पनीको बजार पुँजीकरण, वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक वा बेन्चमार्क इन्डेक्स ल्याउने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागिता गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ। यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र पुँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।